शिक्षकों के तबादलों का इंतजार बढ़ा, सरकार ने शिक्षा विभाग को दिए 55 दिन अतिरिक्त

देहरादून। उत्तराखंड के हजारों शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए शिक्षा विभाग को 55 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। कार्मिक विभाग की सहमति के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
स्थानांतरण अधिनियम-2017 के तहत तय समयसीमा में तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। पहले 10 जून तक प्रक्रिया पूरी होनी थी, बाद में 30 जून तक 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आदेश जारी नहीं हो पाए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 2026-27 के स्थानांतरण सत्र के लिए 50 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे शासन ने बढ़ाकर 55 दिन कर दिया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध (रिक्वेस्ट) आधारित स्थानांतरण किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएगी।
इस बार अनुरोध आधारित तबादलों में गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारी, दिव्यांग कर्मचारी, पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनाती, मानसिक रूप से दिव्यांग या असहाय बच्चों के माता-पिता, दिव्यांग इकलौती संतान वाले कर्मचारी, विधवा, विधुर, न्यायालय द्वारा घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कर्मचारी तथा वरिष्ठ कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
शासन के इस फैसले से लंबे समय से पारिवारिक, स्वास्थ्य और सामाजिक कारणों से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।