लोकसभा में सांसद अजय भट्ट ने उठाया ई-फाइलिंग का मुद्दा, उत्तराखंड में 1.17 लाख से अधिक मामले ऑनलाइन दर्ज
नई दिल्ली/हल्द्वानी। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में भारतीय न्यायालयों में ई-फाइलिंग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा।
कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में बताया कि ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत देशभर में न्यायिक सेवाओं का तेजी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 30 जून 2026 तक देश के 25 उच्च न्यायालयों में ई-फाइलिंग सुविधा लागू हो चुकी है और इसके माध्यम से 1,25,87,329 मामलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है।
सरकार ने बताया कि उत्तराखंड में अब तक 1,17,924 मामलों की ई-फाइलिंग की गई है। इनमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 356 और जिला न्यायालयों में 1,17,568 मामले ऑनलाइन दर्ज हुए हैं।
मंत्रालय के अनुसार ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, एसओपी, वीडियो गाइड तथा ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को डिजिटल न्यायिक सेवाओं का अधिक लाभ मिल सके।
