अब नहीं चलेगी कर्मचारियों की मनमानी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता की समीक्षा की जाए और जो कर्मचारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।
पुलिस को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित चेकिंग बढ़ाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को रात्रि कालीन गश्त बढ़ाने और ट्रैफिक जाम से बचने के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमान, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
