देहरादून कैबिनेट बैठक: मुआवजा बढ़ा, नई योजनाओं को मिली मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। ऊर्जा विभाग द्वारा खेतों से गुजरने वाली पारेषण लाइन के लिए मिलने वाले मुआवजे में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, अर्द्ध-शहरी में 45% और शहरी क्षेत्रों में 65% सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा मिलेगा। इससे पहले सभी के लिए 15% फ्लैट रेट तय था।

इसके साथ ही जन विश्वास एक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। सात पुराने एक्ट समाप्त करते हुए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस एक्ट के तहत विभिन्न विभागों के सामान्य अपराधों में जेल की सजा को खत्म करते हुए अर्थदंड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

आवास एवं शहरी विकास

हाउसिंग डेवलपमेंट के चार बिंदुओं को स्वीकृति।

ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी।

कृषि भूमि पर अब रिज़ॉर्ट बनाए जा सकेंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर अप्रोच रोड पर रिज़ॉर्ट निर्माण की अनुमति।

टाउन प्लानिंग स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी।

कृषि भूमि के बदले शहरी/व्यावसायिक क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्त एवं कर विभाग

उत्तराखंड वित्त विभाग के सेवा कर अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी।

मोटर वाहन कर में 50% की छूट का निर्णय।

शिक्षा विभाग

तकनीकी विश्वविद्यालय की भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर ही होगी।

उच्च शिक्षा विभाग में “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” को मंजूरी—ऑनलाइन कोचिंग, अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग योजना शुरू की।

लोक निर्माण विभाग

पीडब्ल्यूडी में एलिवेटर रोड परियोजना के लिए रॉयल्टी और जीएसटी में छूट।

जूनियर पदों पर 5% प्रमोशन कोटा तय।

राजस्व एवं अन्य विभाग

नैनीसैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू पर मुहर।

सितारगंज तहसील के कल्याणपुर क्षेत्र में 2004 के सर्किल रेट पर पट्टों का नियमितीकरण।

डेयरी एवं सहकारिता विभाग में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना के तहत सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।

अभियोजन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी।

इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी को नई स्वरूप में गठित किया गया।

यह कैबिनेट बैठक राज्य में कृषि, शिक्षा, राजस्व और पर्यटन विकास सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव और सुधारों की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।