जेनी प्रकरण की सीबीआई रिपोर्ट और अंकिता भंडारी मामले के VIP का नाम सार्वजनिक करने की मांग
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राज्य का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। अब सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता प्रवीन भारद्वाज और स्वाति नेगी ने मांग की है कि जैनी प्रकरण से जुड़ी सीबीआई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित VIP का नाम सामने लाया जाए और कानून का शासन सभी के लिए एक समान रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब बयानों की राजनीति नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है। सरकार चुनाव राजनीतिक फायदे के लिए जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अंकिता भंडारी मामले से हटाने के लिए 23 साल पुराने ‘जैनी प्रकरण’ को फिर से हवा दे रही ।
“न्याय की परिभाषा पार्टी देखकर तय हो रही है”
प्रवीन भारद्वाज और स्वाति नेगी ने सरकार की नीयत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी महिला की शिकायत पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसे न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार के लिए न्याय का पैमाना सभी के लिए एक समान है, या फिर यह राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होता है? नेताओं ने तीखा सवाल पूछा कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जब तक भाजपा में थे और कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे, तब तक मुख्यमंत्री को 23 साल पुराना यह मामला याद क्यों नहीं आया? क्या भाजपा में रहने या बाहर जाने से न्याय की परिभाषा बदल जाती है?
अंकिता भंडारी के ‘VIP’ पर मौन क्यों?
उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा जोर-शोर से उठाते हुए कहा कि जब जैनी प्रकरण में एक बच्चे के जैविक पिता को लेकर इतनी राजनीति और चर्चाएं हो सकती हैं, तो फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल कथित ‘VIP’ की पहचान को उजागर करने में सरकार के हाथ-पांव क्यों फूल रहे हैं? उन्होंने कहा कि अंकिता के माता-पिता आज भी अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुख्य गुनहगारों व वीआईपी की पहचान उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं।
DGP से खास मुलाकात और पुराने सीबीआई रिकॉर्ड पर सवाल
नेताओं ने जैनी को पुलिस महानिदेशक (DGP) से मिली तुरंत मुलाकात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां आम नागरिकों को DGP से मिलने के लिए लंबी प्रक्रिया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है, वहीं इस मामले में इतनी विशेष छूट किस आधार पर दी गई? साथ ही, नेताओं ने साल 2003 में हुई सीबीआई (CBI) जांच का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान DNA टेस्ट रिपोर्ट में हरक सिंह रावत का जैविक पितृत्व साबित नहीं हुआ था और साक्ष्यों के अभाव में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।यदि 23 साल पुरानी सीबीआई जांच गलत थी, तो सरकार के पास कौन से नए सबूत सामने आए हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए। 2011 के एक शपथपत्र में जैनी ने खुद अपने पति का नाम राजकुमार तिवारी दर्ज कराया था, फिर इस दस्तावेज की जांच क्यों नहीं की जा रही? भाजपा विधायक बंशीधर भगत के कथित वायरल ऑडियो जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच कब होगी?
