12 नवंबर को जारी होगी उत्तराखंड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान भी होगा शुरू

उत्तराखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, 12 नवंबर को उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान’ (SSR) की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी।

नक्शेदेखें

4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराए जा सकेंगे।जिन पर सुनवाई की अंतिम तिथि 28 दिसंबर तय की गई है। अगले साल यानी 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा।

नाम कटवाने यानी फॉर्म-7 के अब कड़े नियम

फर्जीवाड़े और किसी के नाम के अनुचित विलोपन को रोकने के लिए फॉर्म-7 (नाम हटाने, आपत्ति दर्ज करने का आवेदन) के नियमों को सख्त किया गया है। दावों व आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान कोई भी आक्षेपकर्ता अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। वहीं, मतदाता सूची के सतत अद्यतन (Continuous Updation) की अवधि के दौरान कोई व्यक्तिगत मतदाता एक माह में अधिकतम 5 फॉर्म-7 आवेदन ही दे सकता है। 5 से अधिक फॉर्म-7 वाले मामलों की जांच सीधे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा की जाएगी।

छूटे हुए योग्य मतदाताओं के लिए दोबारा मौका

प्री एसआईआर व एसआईआर में बड़ी संख्या में वोट कटने के कारण मचे विवाद के बाद चुनाव आयोग ने बीएलओ (BLO) को घर-घर जाकर छूटे हुए योग्य मतदाताओं और पहली बार वोटर बन रहे युवाओं को फिर से मतदाता सूची से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। 12 नवंबर से शुरू हो रहा यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान उन सभी नागरिकों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिनका नाम SIR के दौरान कट गया था या जो नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं।

प्री एसआईआर व एसआईआर में कट गए थे करीब 14 लाख वोट

बता दें कि संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से ठीक पहले राज्य में प्री-एसआईआर व विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया पूरी की गई थी। SIR के बाद उत्तराखंड की मतदाता सूची और कटे वोटों के आंकड़ों को लेकर बड़ा राजनीतिक व प्रशासनिक विवाद हुआ था। प्री-एसआईआर व एसआईआर में करीब 14लाख वोट कम हो गए थे। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 13.4% की गिरावट दर्ज की गई, जो सबसे अधिक है।