वन्यजीवों के हमले में मौत और घायल होने पर बढ़ेगा मुआवजा, वन विभाग ने शुरू की तैयारी

Forest department

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच वन विभाग अब प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने की तैयारी में है। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने या घायल होने पर मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव (वन) आरके सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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वन्यजीवों के हमले में मौत और घायल होने पर बढ़ेगा मुआवजा

प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में आपदा राहत राशि में की गई बढ़ोतरी के प्रावधानों का गहन परीक्षण किया जाए। इसके आधार पर राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की संभावनाओं पर तत्काल काम शुरू किया जाए।

बता दें कि वर्तमान में उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके आश्रितों को छह लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस पर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। वहीं, स्थायी अपंगता की स्थिति में चार लाख , गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख और सामान्य रूप से घायल होने पर 15 हजार की सहायता दी जाती है। इसके अलावा पशुहानि, फसल और मकानों को हुए नुकसान पर भी निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

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कैम्पा के कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक प्रस्तावित कार्यों की भी समीक्षा की। विभिन्न वन वृत्तों में वित्तीय प्रगति कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और धीमी प्रगति वाले सर्किलों से स्पष्ट रिपोर्ट तलब की। इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों के बजट और लंबित कार्यों का ब्योरा भी मांगा, ताकि आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके।

वनाग्नि की रोकथाम और पिरूल संग्रहण पर निर्देश

वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन का अद्यतन वर्क प्लान जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। अधिकारियों को वनाग्नि नियंत्रण के लिए की जाने वाली तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं, चीड़ के पिरूल संग्रहण को लेकर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

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